नेपालमा भाडा सम्झौता: जान्नैपर्ने कानुनी कुराहरू

नेपालमा भाडामा कोठा वा फ्ल्याट लिँदा धेरैजसो मानिसहरू मौखिक सम्झौतामा मात्र भरोसा गर्छन्। तर यसले पछि विवाद आउँदा दुवै पक्षलाई समस्यामा पार्न सक्छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (दफा ३८६) अनुसार मासिक भाडा रु. २०,००० भन्दा बढी भएमा लिखित सम्झौता अनिवार्य छ (दुवै पक्षबाट २-२ जना साक्षी सहित)। तर भाडा जतिसुकै भए पनि लिखित सम्झौता गर्नु उत्तम हो।

भाडा सम्झौता किन आवश्यक छ?

भाडा सम्झौता घरधनी र भाडावालबीचको एउटा कानुनी दस्तावेज हो। यसले:

• •भाडा रकम, भुक्तानी मिति, र बढ्ने दर स्पष्ट गर्छ
• •धरौटी फिर्ता हुने शर्त तोक्छ
• •सम्झौता अवधि र नोटिस अवधि स्पष्ट पार्छ
• •विवादमा प्रमाणको रूपमा काम गर्छ

सम्झौतामा के-के हुनुपर्छ?

एउटा राम्रो भाडा सम्झौतामा निम्न कुराहरू समावेश हुनुपर्छ:

• •घरधनी र भाडावालको पूरा नाम, ठेगाना, र सम्पर्क नम्बर
• •सम्पत्तिको विवरण (ठेगाना, कोठा संख्या, तला)
• •मासिक भाडा रकम र भुक्तानी मिति
• •धरौटी रकम र फिर्ता शर्तहरू
• •सम्झौता अवधि (सुरु र अन्त्य मिति, आवासीयको लागि अधिकतम ५ वर्ष)
• •नोटिस अवधि (सामान्यतया ३५ दिन)
• •बिजुली, पानी, र अन्य बिल कसले तिर्ने
• •मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी
• •सम्झौता भंग गरेमा के हुन्छ

नेपालको कानुनमा भाडावालको अधिकार

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ३८३-४०५) अनुसार भाडावालका मुख्य अधिकारहरू:

• •सामान्य अवस्थामा ३५ दिनको लिखित नोटिस बिना घरबाट निकाल्न मिल्दैन (दफा ४०१)
• •भाडा नतिरेको अवस्थामा पनि १५ दिनको नोटिस दिनुपर्छ
• •भाडा बढाउँदा अधिकतम १०% सम्म मात्र बढाउन सकिन्छ, र त्यो पनि ५ वर्षमा एक पटक मात्र (दफा ३९८)
• •धरौटी सम्झौता अवधि सकिएपछि वा कोठा छोडेपछि फिर्ता पाउने
• •आवश्यक संरचनागत मर्मत नगरिएमा घरधनीलाई जिम्मेवार ठान्न सकिन्छ
• •भाडावालले १५ दिनको पूर्व सूचना दिएर मर्मत गरी खर्च कटौती गर्न सक्छ
• •बिजुली/पानी जस्ता सेवा काटेर भाडा असुल गर्न मिल्दैन

घरधनीको अधिकार

कानुनले घरधनीको पनि अधिकार सुरक्षित गर्छ (दफा ४०१):

• •सम्झौताअनुसार समयमा भाडा पाउने (महिना सकिएको ७ दिनभित्र)
• •सम्पत्तिको दुरुपयोग वा अवैध गतिविधि भएमा कारबाही गर्ने
• •सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण नगर्ने अधिकार
• •भाडावालले नियम उल्लंघन गरेमा नोटिस दिएर निकाल्ने
• •आफ्नो प्रयोगको लागि चाहिएमा ३ महिनाको नोटिस दिएर फिर्ता लिने
• •ठूलो मर्मत/पुनर्निर्माण आवश्यक भएमा ६ महिनाको नोटिसमा खाली गराउने
• •सम्पत्तिको नियमित निरीक्षण गर्ने (पूर्व सूचना दिएर)
• •नयाँ भाडावाललाई बजार दरमा भाडा तोक्ने (१०% सीमा लागू हुँदैन)

धरौटी सम्बन्धी नियम

धरौटी नेपालमा भाडा प्रणालीको अभिन्न अंग हो। कानुनमा धरौटीको अधिकतम सीमा तोकिएको छैन, तर सामान्य अभ्यास यस्तो छ:

• •आवासीय भाडामा सामान्यतया १-३ महिनाको भाडा बराबर धरौटी लिइन्छ
• •धरौटी रसिद अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। यसमा रकम, मिति, र दुवै पक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्छ
• •कोठा छोड्दा सम्पत्तिमा सामान्य टुटफुटबाहेक क्षति नभएमा पूरा धरौटी फिर्ता पाइन्छ
• •कटौती गर्न सकिने: बाँकी भाडा, क्षतिपूर्ति (रसिदसहित), बिल बक्यौता, सरसफाई खर्च
• •कटौती गर्न नसकिने: सामान्य टुटफुट, पहिलेदेखिको क्षति, नियमित मर्मत
• •धरौटी फिर्ता नदिएमा वडा कार्यालय वा जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिन्छ

विवाद समाधान

भाडा विवाद आउँदा निम्न कदम चाल्न सकिन्छ:

• •पहिलो कदम: आपसी छलफल र समझदारी
• •दोस्रो कदम: स्थानीय वडा कार्यालयमा मध्यस्थता
• •तेस्रो कदम: जिल्ला अदालतमा उजुरी (घटना भएको ६ महिनाभित्र दायर गर्नुपर्छ, दफा ४०५)

लिखित सम्झौता भएमा विवाद समाधान धेरै सजिलो हुन्छ, किनभने यसमा दुवै पक्षको सहमति प्रमाणित हुन्छ।

व्यावहारिक सुझावहरू

भाडामा बस्दा वा दिँदा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्:

• •मासिक भाडा रु. २०,००० भन्दा बढी भएमा लिखित सम्झौता अनिवार्य छ। तर कम भए पनि सधैं लिखित सम्झौता गर्नुहोस्
• •सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सबै शर्तहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्
• •धरौटी र भाडाको रसिद सधैं राख्नुहोस्
• •कोठा छोड्नुअघि ३५ दिनको नोटिस अवधि पालना गर्नुहोस्
• •कोठा लिँदा र छोड्दा तस्विरहरू खिच्नुहोस् (सम्पत्तिको अवस्थाको प्रमाण)
• •अस्पष्ट कुरा भएमा सम्झौतामा नै स्पष्ट गर्नुहोस्

अस्वीकरण

यस लेखमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (दफा ३८३-४०५) का सम्बन्धित प्रावधानहरूको सन्दर्भ लिइएको छ र यो सामान्य जानकारीको लागि मात्र हो। यसले कानुनी सल्लाहको विकल्प हुँदैन। प्रकाशन पछि कानुनमा संशोधन भएको हुनसक्छ र स्थानीय नगरपालिकाका नियमहरू थप आवश्यकताहरू तोक्न सक्छन्। विशेष कानुनी विषयका लागि कृपया योग्य कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुहोस्।

अन्तिम कुरा

भाडा सम्झौता भनेको कुनै जटिल कानुनी प्रक्रिया होइन। यो घरधनी र भाडावालबीचको पारस्परिक समझदारीको दस्तावेज हो। यसले दुवै पक्षलाई सुरक्षा दिन्छ र भविष्यमा हुनसक्ने विवादबाट जोगाउँछ।

MeroBasai मा लिस्ट गरिएका सम्पत्तिहरूमा भाडा सम्झौताका बारेमा घरधनीसँग सिधै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। पारदर्शी प्रक्रियाबाट दुवै पक्षलाई सहज बनाउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो।